वर्षों पुराने सपनों को पंख देता पीएम आवास योजना ग्रामीण
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सूरजपुर जिले की बड़ी उपलब्धि — 22 माह में 28,255 मकान पूर्ण, ₹343.88 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खातों में सीधे हस्तांतरित
सूरजपुर/16 अक्टूबर 2025 / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास और सबको आवास” के संकल्प को साकार करने की दिशा में सूरजपुर जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में हजारों परिवारों का पक्का मकान का सपना अब साकार हो चुका है।
आवास उपलब्धता को वर्षवार देखे तो वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक जिले में लगातार प्रगति दर्ज की गई है । 2016-17: स्वीकृत आवास 6112, जबकि पूर्ण 5990, वर्ष 2017-18: स्वीकृत 5910, पूर्ण, 5807, वर्ष 2018-19: स्वीकृत 9079, पूर्ण 8845 वर्ष 2019-20: स्वीकृत 6500, पूर्ण 6162, वर्ष 2020-21: स्वीकृत 7000, पूर्ण 6253, वर्ष 2022-23: स्वीकृत 2966, पूर्ण 2722, वर्ष 2024-25: स्वीकृत 32001, पूर्ण 19250 जबकि हाल ही में वर्ष 2025-26 में 2679 आवास स्वीकृत किए गए हैं।
केंद्र शासन द्वारा शुरू किए गए ‘आवास प्लस 2.0’ के तहत अब तक जिले में 1.40 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे कार्य पूर्ण किया गया है। जिले के उल्लेखनीय उपलब्धि के तहत पिछले सिर्फ 22 माह में 28,255 परिवारों के मकान पूर्ण किए गए हैं तथा विगत 22 माह में ही ₹343.88 करोड़ की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।
आवास योजना के तहत् ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 633 आवास स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 123 आवास पूर्ण हो चुके है। साथ ही विशेष परियोजना में जिले के 5 आत्म समर्पित एवं पीड़ित नक्सल परिवारों को आवास से लाभान्वित किया गया है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी के सबको आवास उपलब्ध करने के लिए प्रारंभ की गई यह योजना आज ग्रामीण भारत के सपनों को हकीकत में बदल रही है। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में इस योजना को गति देते हुए हर पात्र परिवार तक पक्के आवास की सुविधा पहुंचाने का कार्य तेज़ी से जारी है। इसके साथ ही अभिसरण माध्यम से मनरेगा द्वारा 90 मानव दिवस की मजदूरी राशि, स्वयं सहायता समूह में लाभार्थी को जोड़ा जा रहा है, शौचालय, उज्जवला, नल जल कनेक्शन एवं विद्युत कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी जा रही है। जिले द्वारा प्रदेश में अभिनव पहल स्थापित की गई है कि जिस लाभार्थी को आवास निर्माण के दौरान राशि की कमी पड़ रही है उन्हें स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोन स्वीकृत कर, आवास निर्माण कराने में सहूलियत प्रदाय किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक 122.65 लाख रुपए ग्रामीणों को आबंटित की जा चुकी है। राज्य स्तर पर जिले की इस संबंध में सराहना की गई है। स्वयं सहायता समूह द्वारा शटरिंग एवं अन्य सामग्री भी कम दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनांतर्गत आरसेटी के माध्यम से ग्रामीणों को प्रशिक्षण भी प्रदाय किया जा रहा है। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि हितग्राही की पहुंच प्रशासन तक आसान हो और अपनी समस्या का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सके। राज्य स्तर की हेल्पलाइन नंबर 18002331290 एवं जिला स्तर हेल्पलाइन नंबर 9244049285 है।
जिला प्रशासन सूरजपुर द्वारा सतत मॉनिटरिंग, ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से योजना को नई दिशा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के “हर गरीब के सिर पर पक्का छत” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सूरजपुर जिला एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा है।
