प्रधानमंत्री आवास योजना की हुई गहन समीक्षा -

31 अक्टूबर तक पूर्ण करें सभी लंबित पीएम आवास- सीईओ श्री पाटले

आवास निर्माण के लिए रेत की उपलब्धता होगी सुगम, ई-रेत संगवारी का दिया गया प्रशिक्षण

टोकन से मिलेगी निःशुल्क रेत, व्यवस्थित और पारदर्शी होगा वितरण

सूरजपुर/02 अक्टूबर 2026/ राज्य कार्यालय के निर्देशन एवं कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री विजेंद्र सिंह पाटले की अध्यक्षता में आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ई-रेत संगवारी ऐप एवं पोर्टल के संचालन के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया।

जिला पंचायत सीईओ ने 29 सितंबर से 01 अक्टूबर तक तीन दिनों में प्रतिदिन दो पालियों में जिले के समस्त विकासखंडों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं विशेष परियोजना अंतर्गत आवास निर्माण की प्रगति तथा मैदानी स्तर पर आ रही समस्याओं की जानकारी ली।
श्री पाटले ने अधिकारियों एवं मैदानी अमले को लंबित आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने और हितग्राहियों को समय पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण नहीं कर रहे हितग्राहियों के प्रकरणों पर 02 अक्टूबर की ग्रामसभा में अंतिम निर्णय लेते हुए शासन की मंशा के अनुरूप आवासों को कैटेगरी ए, बी एवं सी में वर्गीकृत किया जाए। साथ ही शेष समस्त आवासों को 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया।

बैठक में शासन द्वारा लागू किए जा रहे ई-रेत संगवारी ऐप एवं पोर्टल के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण भी दिया गया। योजना अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों के लिए आवश्यक रेत की उपलब्धता को सुगम बनाने के उद्देश्य से ई-रेत संगवारी व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं आवास मित्र द्वारा पात्र आवास हितग्राहियों के लिए रेत का टोकन जारी किया जाएगा।हितग्राही को टोकन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी।

ई-रेत संगवारी व्यवस्था के माध्यम से आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ रेत वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही रेत के अवैध उत्खनन एवं अनधिकृत उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण में व्यवस्था सहायक होगी।
बैठक में योजना के जिला समन्वयक, सहायक प्रोग्रामर, विकासखंड समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, एडीईओ, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, बीएफटी एवं आवास मित्र सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।