पांचवे चरण में ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु एमओयू कार्यक्रम आयोजित

सूरजपुर// ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के सफल संचालन के लिए राज्य कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले के मार्गदर्शन में आज पांचवे चरण में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का डवन् (समझौता ज्ञापन) कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत भवनों में डिजिटल माध्यम से सम्पन्न हुआ।
एमओयू कार्यक्रम के अंतर्गत अटल डिजिटल सेवा केन्द्रों के संचालन, सेवाओं एवं जिम्मेदारियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। निर्देशानुसार अटल डिजिटल सेवा केन्द्र का संचालन प्रत्येक कार्य दिवस में नियमित समय पर ग्राम पंचायत भवन अथवा पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। केन्द्र पर स्वच्छता, सुव्यवस्था तथा नागरिकों के बैठने की समुचित व्यवस्था अनिवार्य होगी।
अटल डिजिटल सेवा केन्द्र के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को आधार, पैन, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु पंजीयन, पेंशन, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, बिजली-पानी-मोबाइल बिल भुगतान, बैंकिंग, डीबीटी, बीमा सेवाएँ सहित सीएससी के माध्यम से उपलब्ध सभी शासकीय एवं गैर-शासकीय सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।
सेवाओं के लिए शुल्क राज्य शासन अथवा द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही लिया जाएगा। केन्द्र पर सेवा शुल्क की सूची प्रदर्शित करना तथा प्रत्येक नागरिक को रसीद देना अनिवार्य होगा। केन्द्र संचालक (वीएलई) का सीएससी आईडी सक्रिय होना आवश्यक रहेगा और सभी सेवाएँ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाएँगी। नागरिकों के दस्तावेजों एवं डेटा की गोपनीयता बनाए रखना भी संचालक की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।
केन्द्र के संचालन हेतु कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, हाई-स्पीड इंटरनेट, बिजली एवं पावर बैकअप जैसी आधारभूत सुविधाएँ अनिवार्य होंगी। केन्द्र पर सूचना बोर्ड के माध्यम से केन्द्र का नाम, संचालक का नाम एवं मोबाइल नंबर, उपलब्ध सेवाओं की सूची, सेवा शुल्क एवं शिकायत/हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना होगा। जिला एवं जनपद पंचायत तथा सीएससी द्वारा समय-समय पर केन्द्रों का निरीक्षण किया जाएगा। अनियमितता पाए जाने पर केन्द्र के विरुद्ध निलंबन अथवा अन्य कार्रवाई की जाएगी।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को एक ही स्थान पर डिजिटल एवं शासकीय सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा डिजिटल इंडिया एवं ई-गवर्नेंस को ग्राम स्तर पर सशक्त बनाना है।